बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष हुन् । नेपालको संविधान जारी भएपछि सरकारद्वारा गठित स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । उनको नेतृत्वको आयोगले नेपालको स्थानीय तहको संरचना तयार गरेको थियो। नेपालको संघीयता, अधिकारको बाँडफाँट, चुनौती र सम्भावनाका बारेमा गरिएको कुराकानी ।
संघीयता हुनु र नहुनुमा के कस्ता फरक हुन्छन् ?
नेपालमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण भनेर धेरै पहिलेदेखि बहस हुँदै आएको थियो। केही न केही काम पनि भएका थिए। विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी कानुन र कार्ययोजना थिए। यस्तो अभ्यास पञ्चायतकालमा पनि भएको पाइन्छ। तर, २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपाललाई संघीय संरचनामा लगियो। हिजोको विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्दै गर्दा र अहिलेको संघीय संरचनाको कुरा गर्दा तात्विक अन्तर के छ भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ। संघीय व्यवस्थामा संविधानले नै अधिकारहरू एकभन्दा बढी तहमा बाँड्ने गरिन्छ। संसारका कतिपय देशहरूमा दुई तहको मात्रै संघीयता छ। त्यो बहस हाम्रोमा पनि चलेको थियो। त्यतिबेला स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्नुपर्ने तर्क अघि सारिएको थियो। तर, संविधान जारी गर्दा हामीले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गर्यौँ । सात ओटा प्रदेश संविधानले नै परिभाषित गर्यो । स्थानीय सरकारको सङ्ख्या भने निर्धारण गरेको थिएन। त्यतिबेला स्थानीय सरकारको सङ्ख्या निर्धारण गर्न सम्भव पनि थिएन। संविधानमा नै ६ महिनाभित्र स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोग गठन गर्ने र एक वर्षभित्र काम सक्ने कुरा उल्लेख थियो। सोही अनुरुप आयोगको गठन भयो। आयोगमा मलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या ५ सयको हाराहारीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। तर, राजनीतिक दबाबका कारण स्थानीय तहको सङ्ख्या ७ सय १९ हुँदै दुई पटक थपेर ७ सय ५३ पुर्याइएको छ। सङ्ख्याको हिसाबले यो राम्रो भएको छैन। सङ्ख्या घटाएर ३ सयको हाराहारीमा ल्याउनु पर्छ। अब काम र सेवा प्रवाहको स्थितिलाई विश्लेषण गरेर मर्जर प्रक्रियामा जानैपर्छ। सङ्घको अधिनस्थ प्रदेश होइन र प्रदेशको अधिनस्थ स्थानीय होइन भन्ने कुरामा सबै पक्ष प्रष्ट हुनु जरुरी छ। सहअस्तित्वलाई ध्यान दिँदै सहकार्य गर्ने संघीयताको मान्यता हो। यो मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकको सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ।
संविधानमा नै तीन तहका सरकार भनिएको छ। तीनै तहलाई शासकीय अधिकार दिइएको छ। राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने हैसियत दिइएको छ। राज्यशक्तिभित्र कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार पर्दछ। तीनै तहमा यसको व्यवस्था छ। भनिसकेपछि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनै तहका सरकार स्वायत्त छन्। तीनै तहका सरकारको सहअस्तित्व छ। समन्वयमा काम गर्नुपर्दछ। यो कुरा संविधानले भनिदिएको छ। जुन कुरा सङ्घीयता नहुँदा थिएन। सङ्घीयता सहअस्तित्वलाई ध्यान दिँदै सहकार्य गर्ने मान्यता हो।
स्थानीय तह निर्धारण गर्ने क्रममा राजनीतिक दबाब कत्तिको थियो ?
यथेष्ट। हामीलाई दबाब भनेकै राजनीतिक नेतृत्वबाट आउँथ्यो। सरकारले त एकपटक आयोगलाई नमान्नेसम्मको अवस्था आएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पहिलेका इलाकालाई पालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो। जुन कानुनसम्मत थिएन। त्यो भनेको ९ सय ५७ हो। हामी ५ सय ६५ को सङ्ख्यामा स्थानीय तहको निर्धारण गर्नेमा पुगेका थियौँ। कामको प्रकृति र अधिकारलाई विश्लेषण गर्दा त नेपालमा ३ सयभन्दा बढी स्थानीय तह हुनु हुँदैन। तर, सरकारको आग्रहलाई मध्यनजर गरी हामीले ७ सय १९ स्थानीय तह सिफारिस गरेका हौँ। जुन उचित थिएन भन्ने जान्दाजान्दै पनि हामी सिफारिस गर्न बाध्य भयौँ। अहिले पनि मेरो जोड भनेको स्थानीय तहको सङ्ख्या ३ सयको हाराहारीमा हुनुपर्छ भन्नेमा छ।
संघीय संरचनामा सञ्चालित हाम्रो मुलुकमा स्रोतको बाँडफाँड र परिचालनमा समस्या छ। यसको समाधान कसरी ?
हामी केन्द्रीकृत प्रणाली छोडेर तीन तहको संघीय संरचनामा आएका हौँ। कतिपय केन्द्रीकृत प्रणालीकै धङ्धङी बाँकी नै छन्। शासन व्यवस्था जनताको घर नजिकै त पुग्यो तर यसको उपयोगका लागि गर्नु पर्ने जति काम भइरहेको छैन। स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन स्थानीय सरकारबाटै हुने हुँदा सोको क्षमता बढ्न जान्छ। संघीयताको मर्म अनुरुप राजनीतिक दलहरू त्यसलाई प्रोत्साहित गर्न प्रेरित भए भने खर्च बढे पनि दक्षता बढाउने कुराले यसको क्षतिपूर्ति हुनसक्दछ। खर्च बढेकोमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थथा छैन। स्रोतको बाँडफाँडका बारेमा संविधानका अनुसूचीमा स्पष्ट व्यवस्था छ। सोही अनुसार गरे कुनै समस्या आउँदैन। तोकिएको जिम्मेवारी तोकिएको तहले पूरा गरेमा समस्या देखिँदैन।
संघीयता धान्न खर्चले नै नसकिने भयो भन्ने आवाज पनि सुनिन थालेको छ। हाम्रा तौरतरिका मिलेनन् कि साँच्चै खर्चले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हौँ ?
हामीले तीन तहको संघीयता बनायौँ। कुल गरेर ७ सय ६१ ओटा संघीय एकाइ बनाइयो। सबै शासकीय एकाइ हुन्। संविधानको अधीनस्थ रही आफ्नो कानुन आफैँ बनाउँछन्। एकको मातहतमा अर्को होइन। संविधानले नै काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तोकिदिएको छ। अन्तरसम्बन्धित छन्। सहकार्य गर्नुपर्छ। भूगोल एउटै हो। जनता तिनै हुन्।
संविधानको धारा २१४ को उपधारा ३ मा भनिएको छ।–‘यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुनेछ।’ त्यसैगरी धारा १६२ को उपधारा २ मा भनिएको छ– ‘यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहनेछ।’ धारा ७५ को उपधारा २ मा ‘यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ।’ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले यी तीन ओटै शासकीय एकाइ हुन्।
संविधान निर्माताले कामको जिम्मेवारी दिँदा केही कर उठाउने जिम्मा पनि दिएको छ। वित्तीय अधिकार, आर्थिक अधिकार पनि दिइएको छ। तर, ठ्याक्कै कामको जिम्मेवारी दिइएको र आर्थिक अधिकार दिएको मिलाउन त सजिलो थिएन। कतै काम बढी गर्नु पर्ने होला। राजश्व उठाउने क्षमता कम होला। कतै काम कम गरे पनि होला। पैसा उठाउने क्षमता बढी होला। यसलाई संविधानमा नै मिलाउन सम्भव थिएन। त्यसैलाई मिलाउनका लागि एउटा आयोगको परिकल्पना गरिएको थियो। त्यो आयोग भनेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो। हामीले आयोगमा बसेर हेर्दा हरेक पालिका आफैँमा भिन्न छन्। हरेक प्रदेश आफैँमा भिन्न छन्। त्यसैले सङ्घ सरकारले उठाएको राजश्वबाट विभिन्न अनुदान र राजश्व बाडफाँड गर्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम पठाउने विधि यही हो। तिनका सम्बन्ध परिभाषित गर्ने काम यही आयोगकै हो।
खर्च बढी भयो वा घटी भयो भन्ने विषय हचुवाका भरमा भन्न मिल्दैन। तथ्यांकलाई आधार मानेर मात्रै यो विषय मुखरित गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। यसो हेर्दा खर्चले संघीयता धान्न कठिन भएको हो कि भन्ने लाग्छ। चालु खर्च राजश्वले नधान्ने स्थितिमा आइपुगेको छ। पूँजीगत खर्च भन्दा ऋणको साँवा व्याज तिर्नुपर्ने रकम बढी छ। यो भनेको डरलाग्दो अवस्था हो। कर, राजश्वले चालु खर्च नधान्ने वित्तिकै हामी असजिलो बाटोमा जान्छौँ कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै हो।
के यो संघीयताले बढाएको हो त ? राजश्व र खर्चको हिसाबका बारेमा विगतदेखिको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ त ?
मैले २०३२ सालदेखिको बजेटको विश्लेषण गरेको छु। अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध बजेटलाई जोकोहीले अध्ययन र विश्लेषण गर्न सक्छ। २०३२ सालमा साधारण र विकास खर्च भन्ने थियो। त्यतिबेला शिक्षकको तलब पनि विकास खर्चमा राखिएको थियो। विकास खर्च निकै माथि र साधारण खर्च निकै तल थियो। त्यो अनुपातको ग्राफ बनाउँदै जाँदा विकास खर्च विस्तारै ओरालो लाग्दो र साधारण खर्च उकालो लाग्दो देखिन्छ। २०५४ सालमा आइपुग्दा साधारण र विकास खर्चको भेट हुन्छ। त्यसपछिका वर्षहरूमा साधारण खर्च उकालो लाग्छ र विकास खर्च ओरालो लाग्छ। ग्राफमा कैँची पर्छ। कहिले घट्दो क्रममा बढ्यो होला कहिले बढ्दो क्रममा बढ्यो होला तर साधारण खर्च बढिरहेको छ। यो हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने आज यो परिस्थिति सिर्जना भएको होइन। अर्थात सङ्घीयताले खर्च बढाएको भन्ने तर्कमा तथ्याङ्कीय विश्वास गर्न मिल्दैन। तर, खर्चको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा चिन्ता गर्न ढिला भइसक्यो। यसलाई समाधान गर्नु आवश्यक छ । आज नै यो समस्या सिर्जना भएको भन्ने गलत भाष्यलाई राजनीतिक नेतृत्वले चिर्नु पर्दछ। सुधार गर्न कुनै साइत कुर्नु पर्दैन। आज अहिलेबाट सुधारका कामहरू गर्नुपर्दछ।
