मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रालय संख्या घटाएर सातमा सीमित गर्ने तयारीमा लागेको छ। प्रदेश सरकारका साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यस विषयमा सहमत भएका छन्।
२०७४ सालमा सात मन्त्रालयबाट काम प्रारम्भ गरेको बागमती सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा पटक–पटक विभाजन गर्दै मन्त्रालय संख्या १४ पुर्याएको थियो। अब भने त्यसको झण्डै आधा घटाउने गरी पुनर्संरचना अघि बढाइएको हो।
गत असोज २४ गते हेटौंडामा बसेको कांग्रेस र एमाले संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार बैठकमा प्रशासनिक पुनर्संरचना र मन्त्रालय संख्यामा कटौतीबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।
एमाले संसदीय दलले सात मन्त्रालय कायम गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै सो प्रस्ताव संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको एमाले सांसद आनन्द श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार कांग्रेस पनि उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको छ।
यसैबीच, मन्त्रालय संरचना समायोजनका लागि गठित उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना अध्ययन समितिले काम सुरु गरिसकेको छ। गत असोज ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रभात तामाङ, वन मन्त्री भरत केसी, उद्योग मन्त्री विन्दु श्रेष्ठ र सम्बन्धित सचिवहरू सदस्य छन्।
संयोजक पौडेलका अनुसार समितिले मन्त्रालयहरूबाट विवरण संकलन गर्दै विज्ञहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्दैछ। सो प्रतिवेदनका आधारमा अन्तिम निर्णय हुने आर्थिक मामिला मन्त्री तामाङले जनाए।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ पनि मन्त्रालय संख्या घटाउने पक्षमा छन्। उनले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरण र खर्च कटौतीको तयारी अघि बढाइरहेका छन्।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूको सर्वदलीय बैठकले समेत अनावश्यक संरचना खारेज गरी आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय संख्या पुनरावलोकन गर्ने सहमति जनाएको छ।
सात वर्षको अवधिमा बागमतीमा मन्त्रालय संख्या सातबाट दोब्बर हुँदै १४ पुगेको थियो। सत्ता सन्तुलन र भागबण्डाका कारण पटक–पटक मन्त्रालय विभाजन हुँदै आएकोमा अब आठ वर्षपछि पुनः सुरुवातजस्तै संरचनामा फर्किने तयारी गरिएको हो।
