काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले तीन दिनको सुनुवाइपछि आदेश सुनाएको हो।
मंगलबार र बिहीबार बहस भए पनि नसकिएपछि शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। रविका कानुन व्यवसायीले मंगलबार र बिहीबार बहस गरेका थिए भने बिहीबार छविका वकिलले बहस गरेका थिए। त्यसपछि सरकारी वकिल र जाहेरवालातर्फका अधिवक्ताहरूले पनि क्रमशः बहस पूरा गरेका थिए। अन्त्यमा रविको तर्फबाट जवाफी बहस गरिएको थियो।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले छविलाई थुनामा राख्ने र रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालत बुटवलले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि दुवैले थुनाबाहिर मुद्दा लड्न पाउने माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए। ती निवेदनमा बन्दी प्रत्येक्षीकरणसम्बन्धी माग पनि समावेश गरिएको थियो।
