मकवानपुर । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ विहीबारदेखि सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने प्रचलन अनुसार यस वर्षको नयाँ आर्थिक वर्ष पनि प्रारम्भ भएको हो। सरकारले वि.सं. २०१८ सालदेखि आर्थिक वर्षको सुरुवात साउन महिनाबाट गर्ने र असार महिनामा समाप्त हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघिसम्म लेखापाल, राजस्व तथा खर्च प्रणालीका लागि कुनै निश्चित समयावधि तोकिएको थिएन।
नयाँ आर्थिक वर्षले विशेषगरी सरकारी कारोबारसँग सम्बन्धित विविध विषयमा परिवर्तन ल्याउनेछ। यससँगै राजस्व, शुल्क, जरिवाना लगायतका नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछन्। देशका तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्ने गर्दछन्, र ती बजेटहरूको कार्यान्वयन आजदेखि नै सुरु भएको छ। यद्यपि नेपाल सरकारले विनियोजन ऐनमार्फत जेठ १६ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि तत्काल खर्च गर्ने अवस्था नभएकाले व्यावहारिक रुपमा साउन १ गतेदेखि मात्र कार्यान्वयन सम्भव भएको हो।
बजेटको विनियोजन तथा स्रोत संकलनका लागि विभिन्न कानुनी तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया तय गरिएका छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै र संघ सरकारका अधिकांश प्रावधान साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछन् भने भन्सार तथा अन्तशुल्क सम्बन्धी व्यवस्था भने बजेट भाषणसँगै लागू भइसकेका हुन्छन्।
यस आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले करको दरमा सामान्य परिवर्तन मात्र गरेको छ। तीमध्ये केही व्यवस्था साउन १ गतेदेखि नै लागू भइसकेका छन् भने विलासिता कर लगायतका केही नयाँ प्रावधान आजदेखि कार्यान्वयनमा आएका छन्। यसका साथै, विभिन्न व्यवसाय र व्यक्तिहरूका लागि दिइएका कर छुटहरू पनि आजदेखि लागू हुनेछन्।
यस वर्ष आयकरको स्ल्याबमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। प्राकृतिक व्यक्तिले आर्जन गर्ने आम्दानीमा १ देखि ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने पुरानै व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। आजदेखि व्यावसायिक संस्थाहरूले नयाँ आर्थिक वर्षअनुसार छुट्टै बिलबिजक जारी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको नीति तथा नयाँ कर दरहरूले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातलाई विशेष महत्वका साथ लिइएको छ।
